📌 पृष्ठभूमि
- 21 नवंबर 2025 से भारत में चार नए Labour Codes लागू हो चुके हैं। इन कोड्स ने पूर्व के 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया है।
- सरकार का उद्देश्य था — श्रम कानूनों को सरल, आधुनिक, और समेकित बनाना ताकि बदलते काम के स्वरूप (जैसे gig-workers, platform workers, IT-ITES आदि) को बेहतर तरीके से कवर किया जा सके।
- ये नया ढांचा केवल मजदूरों के लिए नहीं, बल्कि सेवा-क्षेत्र (Services sector) जैसे IT/ITES के लिए भी बहुत मायने रखता है।
💰 I. वेतन संरचना और CTC (Code on Wages & Social Security Code)
• “वेतन (Wage)” की नई परिभाषा
- अब सभी Codes में एक समान “वेतन” (wage) की परिभाषा लागू हुई है, जिसका इस्तेमाल minimum wages, overtime, gratuity, PF/ESIC आदि के लिए होगा।
- खास बात: अगर अन्य भत्ते (जैसे HRA, conveyance, आदि) आपकी कुल CTC का 50% से ज्यादा हैं — तो वह अतिरिक्त हिस्सा ‘वेतन’ (wage) में गिना जाएगा। यानी Basic Pay + Dearness Allowance को अब कम-से-कम 50% CTC बनाना होगा।
• इसका असर (Tech Sector के Employees पर)
- जिन कंपनियों में पहले Basic Pay लगभग 25-40% CTC होता था — उनकी CTC संरचना बदलनी पड़ सकती है। जिससे Basic Pay, PF, gratuity आदि बढ़ेंगे।
- चूंकि PF/Gratuity statutory benefits अब wage-base पर होंगे — employees के long-term रिटायरमेंट सेफ्टी नेट मजबूत होगी।
- दूसरी ओर, जिनके हक में allowances पहले ज्यादा थे — उन्हें हो सकता है कि take-home (in-hand) salary में कमी महसूस हो, क्योंकि taxable/ PF-पीछे आते हिस्से बढ़ जाएगा।
🧑💻 II. नौकरी का स्वरूप, Employment Models और Social Security
1. Fixed-Term Employees (FTE) / Contract / Project-Based Workers
- अब Fixed-Term Employees को permanent कर्मचारियों जैसी सुविधाएँ — PF, ESIC, gratuity, paid leave — मिलेंगी।
- Gratuity का eligibility समय 5 साल से घटकर 1 साल लगातार सेवा कर लेने के बाद हो गया है।
- मतलब: जो Tech-ITES कंपनियाँ short-term contract / project-based hiring करती थीं, उनको अब इन कर्मचारियों पर social security व benefits देना होगा — जिससे उनकी लागत बढ़ सकती है।
2. Gig / Platform Workers की formal पहचान
- पहली बार कानून में “Gig worker”, “Platform worker”, “Aggregator” जैसी श्रेणियाँ परिभाषित की गई हैं।
- अब इन workers को social security के दायरे में लाया गया है — यानी EPF, ESIC, gratuity, insurance आदि का कवर मिल सकता है।
- Aggregators को अपनी annual turnover का 1-2% (कभी-कभी capped at 5% payouts) social security fund में देना पड़ सकता है।
- इस तरह, जो tech या platform-based काम पहले अनौपचारिक था — अब उसे formally मान्यता और सुरक्षा मिलेगी, जिससे gig workers की job security व benefits बेहतर होंगी।
3. Retrenchment, Layoff, Closure आदि के नियम
- पहले prior government approval तब चाहिए था जब layoffs/closure 100 कर्मचारियों से अधिक हों। अब threshold बढ़कर 300 कर्मचारी कर दिया गया है।
- यानी बड़ी टेक कंपनियों को आर्थिक उतार-चढ़ाव में कर्मचारियों को हटाने / रोलबैक करने में पर्याप्त flexibility मिलेगी — जो investment व global competitiveness के लिए कंपनियों को पसंद आए।
🏢 III. Workplace Compliance, सुरक्षा, नियम और Conditions (OSHWC Code)
• एकीकृत workplace नियम (Pan-India compliance)
- पहले अलग-अलग राज्य के Shops & Establishment Acts पर निर्भर था। नया OSHWC Code national स्तर पर लागू हुआ है — इससे multi-state में काम करने वाली IT/ITES/GCC कंपनियों के लिए compliance आसान और uniform हो जाएगा।
- मतलब — audit, safety audits, facility standards आदि एक समान होंगे।
• महिलाओं के लिए 夜 (Night Shift) में काम + सुरक्षा नियम
- महिलाएं night shift में काम कर सकती हैं, बशर्ते उनकी सहमति हो और कंपनी सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित करे। जैसे सुरक्षित परिवहन, CCTV, welfare सुविधा आदि।
- यह IT/ITES-सेक्टर्स के लिए खास है, क्योंकि कई timeshift / night shift वाले काम होते हैं। अब इसे formal रूप मिलेगा।
• Formal Appointment Letter, Record & Documentation
- हर कर्मचारी को formal “Appointment Letter” देना अनिवार्य हुआ है — जिसमें job role, wage structure, social security entitlement आदि लिखे होंगे।
- इससे informal hiring या loosely defined contract structures में पारदर्शिता बढ़ेगी।
• अन्य कार्य-शर्तें (Work Hours, overtime, welfare)
- Wages timely मिलना अब कानूनी दायित्व है।
- Overtime काम पर double wage देने का प्रावधान है।
- 40 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों को सालाना free health check-up देना होगा।
🎯 IV. Tech / IT / ITES / GCC सेक्टर के लिए मतलब: फायदे और चुनौतियाँ
✅ फायदे
- Compliance और legal clarity: Multi-state operación करने वाली टेक कंपनियों के लिए नियम समेकित व स्पष्ट — मालिकाना दायित्व आसान।
- Formalization & Security: पहले अनौपचारिक या contract आधारित कर्मचारियों को अब PF, gratuity, social security, formal appointment letter मिलेगा — जिससे long-term job security व retirement savings बेहतर होगी।
- Gig/Platform workers (अगर tech-based apps या remote freelance काम करते हैं) — अब कानूनी ढांचे में आएँगे, benefits व सुरक्षा मिलेगी।
- Gender fairness: Equal pay, night-shift की अनुमति, women-friendly welfare — diverse workforce के लिए बेहतर माहौल।
⚠️ चुनौतियाँ / companies और कर्मचारियों के लिए adjustments
- Basic pay 50% rule — कई कंपनियों के लिए cost burden; कर्मचारियों की in-hand salary कम हो सकती है।
- Fixed-term / contract / project-based hiring की लागत बढ़ेगी — कंपनियाँ शायद hiring strategy बदलें।
- Layoff threshold 300 बढ़ने के साथ companies को flexibility मिली है — लेकिन job security के लिए unions व कर्मचारी चिंतित भी रहे हैं।
- Transition period में payroll restructuring, documentation, compliance setting आदि — कंपनियों के लिए administrative burden।
📝 V. निष्कर्ष: बदलाव का संतुलन — Formalization vs Flexibility
4 नए Labour Codes एक तरह से भारत के श्रम-बाज़ार में सबसे बड़ा परिवर्तन हैं — खासकर जब बात IT, ITES और gig-economy जैसी आधुनिक employment structures की है।
यह सुधार न सिर्फ 29 पुराने, जटिल व अलग-अलग लागू होने वाले कानूनों का स्थान लेता है, बल्कि पूरे देश में एक unified, modern, worker-friendly तथा global-standards अनुरूप labour ecosystem की नींव रखता है।
Tech sector के लिए इसका मतलब है — ज़्यादा formalization, बेहतर worker protection, लेकिन साथ ही compliance cost और structure में बदलाव। अगर कंपनियाँ इसे सही तरीके से लागू करें, तो long-term में ये कदम न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि टेक्नॉलजी सेक्टर की growth और स्थिरता के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
