भारत में Housing for All यानी “सबके लिए पक्का घर” एक प्रमुख लक्ष्य है और PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana) की नई Phase-2 या PMAY 2.0 पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। जैसे-जैसे Union Budget 2026 नज़दीक आ रहा है, केंद्र सरकार ने इस स्कीम में बड़े updates दिए हैं ताकि Affordable Housing (किफायती मकान) को और मजबूती मिले। इस article में हम PMAY-Urban 2.0, PMAY-Gramin, नई eligibility, incentives और अन्य जरूरी जानकारी को सरल व SEO Friendly ढंग से समझेंगे।
1. प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 क्या है? | What is PMAY 2.0?
PMAY-2.0 भारत सरकार की flagship housing scheme का अगला चरण है, जिसे 1 करोड़ Urban परिवारों को 2029 तक घर देना है। इसका लक्ष्य खासकर EWS (Economically Weaker Section), LIG (Low Income Group) और MIG (Middle Income Group) को किफायती घर देना है।
यह Updated Version पूर्व की PMAY-Urban Scheme का विस्तार है, जिसमें कई नई tech-monitoring और subsidy features जुड़े हैं। Registered परिवार Online Application के ज़रिए लाभ ले सकते हैं।
2. NITI Aayog के नए प्रस्ताव – Builder Incentives
सरकार ने Affordable Housing supply को बढ़ाने के लिए NITI Aayog से कई बड़ा सुझाव लिए हैं:
📌 2.1 Section 80-IBA Tax Exemption
- Developers को Affordable Housing Projects पर 100% Tax Exemption देने का प्रस्ताव है जिससे builder के लिए investment आसान हो।
📌 2.2 Credit Access और Loan Limit में वृद्धि
- Credit Risk Guarantee Fund Scheme के तहत loan limit को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹40 लाख किया जा सकता है ताकि low-income builders को funds मिलें।
📌 2.3 Stamp Duty & Registration Waivers
- कई राज्यों को कहा जा रहा है कि PMAY-U 2.0 के घरों के लिए Stamp Duty और Registration Fee में छूट दें ताकि घर की कुल लागत कम हो।
ये कदम Affordable Housing supply को बढ़ा सकते हैं।
3. PMAY-Urban 2.0 – प्रमुख Updates & Monitoring
🏠 3.1 Geo-Tagging और BHARAT App
अब construction, real-time में BHARAT App के ज़रिए track होती है। Houses के ये stages हैं:
- Layout
- Foundation
- Super Structure
- Finishing
- Completion
इससे funds leakage कम होगा और accountability बढ़ेगी।
📜 3.2 “20-Year Rule”
अगर किसी परिवार ने पिछले 20 सालों में किसी भी Central या State Govt के housing subsidy benefit लिया है, तो वह PMAY-U 2.0 के लिए eligible नहीं होगा।
💰 3.3 Income Slabs (आय सीमा)
| Category | Annual Income (₹) |
|---|---|
| EWS (Economically Weaker Section) | Up to ₹3 lakh |
| LIG (Low Income Group) | ₹3–₹6 lakh |
| MIG (Middle Income Group) | ₹6–₹9 lakh |
यह eligibility GHAR पाने के लिए जरूरी है।
4. PMAY-Urban 2.0 में Financial Benefits
💸 4.1 Interest Subsidy Scheme (ISS)
Eligible families को Home Loan पर interest subsidy मिलेगा:
- 4% Interest subsidy (loan up to ₹25 lakh)
- Subsidy amount की सीमा (Net Present Value) भी निर्धारित है।
🏘 4.2 Loan Subsidy का लाभ
अगर आप घर खरीदना, बनवाना या रेंट पर लेना चाहते हैं, तो ISS benefit इस मद में help करेगा।
5. PMAY-Gramin (ग्रामीण आवास योजना) – Progress & New Updates
📌 5.1 Assam और Northeast Focus
Assam जैसे राज्यों में ग्रामीण योजना का implementation तेज़ हुआ है, जहां हजारों sanction letters ग्रामीणों को दिए गए हैं।
🏡 5.2 Financial Aid Structure
- Plain Areas: ₹1.20 lakh
- Hilly / Difficult Areas (जैसे Northeast): ₹1.30 lakh
इनके अलावा MGNREGA wages भी construction में मदद करेंगे।
📊 5.3 2.82 Crore Houses Completed
PMAY-Gramin के तहत अब तक लगभग 2.82 करोड़ houses complete हो चुके हैं और यह target लगातार बढ़ रहा है।
6. PMAY-2.0 के चार मुख्य Verticals (Scheme Sections)
| Vertical | Target Group | Key Benefit |
|---|---|---|
| BLC (Beneficiary Led Construction) | EWS with own land | घर के निर्माण के लिए direct assistance |
| AHP (Affordable Housing in Partnership) | EWS without land | Govt/Private agencies से घर निर्माण |
| ARH (Affordable Rental Housing) | Students, Migrants | सस्ते किराए पर housing |
| ISS (Interest Subsidy Scheme) | EWS/LIG/MIG | Home loan पर 4% ब्याज़ छूट |
ये चारों vertical PMAY-Urban 2.0 को और inclusive बनाते हैं।
7. राज्य स्तर पर Implementation – उदाहरण
📍 7.1 उत्तर प्रदेश – बड़ा Funding Approval
उत्तर प्रदेश सरकार ने PMAY-Urban 2.0 के लिए ₹12,031 करोड़ की funding secure की है। इन फंड से Urban poor को बेहतर housing मिलेगा और real-time geo-tagging के साथ Disaster-Resilient houses भी बनाए जाएंगे।
📍 7.2 राज्य Housing Projects
Bhubaneswar जैसे शहरों में detailed project approvals भी बच्चों के लिए घर बनवाने वालों के लिए जारी किए जा रहे हैं।
8. PMAY-2.0 के फायदे (Benefits) – सरल शब्द में
✅ घर खरीदना/बनवाना आसान गया।
✅ Interest Subsidy से loan सस्ता।
✅ Geo-tagging से transparency।
✅ States को Stamp Duty छूट से cost कम।
✅ Rural और Urban दोनों तरफ सहायता।
निष्कर्ष – PMAY 2.0: भारत का Affordable Housing Vision
सरकार ने housing sector में नई energy और transparency लेकर PMAY 2.0 को मजबूत किया है। Urban और Rural दोनों हिस्सों को ध्यान में रखकर नई policies तैयार की जा रही हैं। Loan Subsidy, income स्लैब प्यार, geo-monitoring, और builder incentives जैसे updates से जल्द ही लाखों परिवारों को पक्का घर मिलेगा। यह scheme simple terms में Housing for All (सबके लिए घर) की दिशा में बड़ा कदम है।
