भारत का Union Budget 2026-27 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बजट को “Yuva Shakti” (युवा शक्ति) को आगे बढ़ाने वाला, आर्थिक विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति और समावेशी विकास पर केंद्रित बताया जा रहा है।
बजट का लक्ष्य “Viksit Bharat 2047” की दिशा में गति बढ़ाना, कर सुधार करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर व रोजगार को मजबूत करना है।
💰 1. Tax Reforms & Personal Finance – कर सुधार और व्यक्तिगत वित्त
📌 New Income Tax Act, 2025
- नया Income Tax Act, 2025 को लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, जो पुराने 1961 के टैक्स कानून की जगह लेगा।
- इसका मकसद टैक्स नियमों को सरल, समझने में आसान और compliance (पालन) आसान बनाना है।
📌 Income Tax Slabs
- इस वर्ष इनकम टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं है; existing slabs वैसे ही बने रहेंगे।
📌 Standard Deduction & Tax Rebate
- Standard Deduction ₹75,000 तक बनी रहेगी।
- 87A Rebate के अंतर्गत ₹12 लाख तक आय पर टैक्स नहीं लगेगा (New regime में)।
📌 TCS & TDS Reforms
- TCS (Tax Collected at Source): Overseas tour packages और विदेश में शिक्षा/मेडिकल remittances पर केवल 2% लेवी लगेगी।
- TDS Rationalisation: Manpower supply services पर TDS को कम किया गया है।
📌 STT Changes
- STT (Securities Transaction Tax):
- Futures पर 0.02% → 0.05%
- Options पर 0.10% → 0.15% लेवी बढ़ाई गई।
ये उच्च स्तर की speculative trading को discourage करने के लिए है।
📌 Ease of Compliance
- ITR (Income Tax Return) फाइलिंग डेडलाइन को staggered बनाया गया है और revise return की समय सीमा 31 मार्च तक की गई है।
- टैक्स रिटर्न्स के forms और प्रक्रिया को आसान और redesigned किया जाएगा।
🏗️ 2. Infrastructure & Growth Push – बुनियादी ढाँचे और विकास
📌 Capital Expenditure (Capex)
- सरकार ने Public Capex को ₹12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाया है।
यह infrastructure-led growth को और गति देगा।
📌 High-Speed Rail Corridors
सरकार ने 7 नए high-speed rail corridors की घोषणा की है, जिनमें प्रमुख路线 शामिल हैं:
- Mumbai–Pune
- Hyderabad–Bengaluru
- Delhi–Varanasi
इनसे यात्रा समय कम होगा और connectivity सुधरेगी।
📌 Dedicated Freight Corridors
- Dankuni (West Bengal) से Surat तक एक नई East-West freight corridor भी प्रस्तावित है।
यह लॉजिस्टिक्स को सस्ता और तेज़ करेगा।
📌 Waterways & Roads
- 20 National Waterways को operational बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे inland water transport बढ़ेगा।
- National highways और रोड connectivity में अतिरिक्त पूंजी लगाई जाएगी।
🧠 3. Sector-Wise Major Announcements
🧬 Healthcare & Pharma
- 17 Cancer drugs पर customs duty पूरी तरह exempt की गई।
- आयुर्वेद क्षेत्र में 3 नए AIIMS-style institutes की योजना।
- Bio-Pharma SHAKTI के अंतर्गत ₹10,000 करोड़ का निवेश।
🏫 Education & Skill
- Industrial corridors में 5 university townships स्थापित होंगे।
- AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming & Comics) labs 15,000 स्कूलों में स्थापित किए जाएंगे।
🏭 MSMEs & SME Growth Fund
- नई ₹10,000 करोड़ SME Growth Fund के ज़रिये MSMEs को “Champion SMEs” बनाने की रणनीति।
🧵 Textiles Sector
- टेक्सटाइल क्लस्टर modernization के लिए integrated programme के अंतर्गत 5 sub-schemes।
🏨 Tourism
- 15 archaeological sites का विकास, साथ ही Medical Tourism hubs का विकास।
🖥️ Digital & Tech Sector
- Foreign firms के लिए 20-year tax holiday on data centres if they serve global cloud services.
📊 4. Fiscal Health & Economic Outlook – बजट की आर्थिक स्थिति
📌 Fiscal Deficit Target
- FY 2026-27 के लिए Fiscal Deficit का लक्ष्य 4.3% of GDP रखा गया है।
📌 GDP Growth
- Nominal GDP growth का अनुमान लगभग 10% रखा गया है।
📌 Debt to GDP
- Debt-to-GDP ratio को 55.6% तक घटाने का अनुमान है।
📌 5. Impact on Common Citizen – आम जनता पर प्रभाव
✔️ Salaried taxpayers के लिए compliance आसान होगी।
✔️ Overseas travel, education या medical remittances पर टैक्स बोझ कम होगा।
✔️ Infrastructure से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
✔️ Healthcare और education sector में quality और access सुधरेगी।
निष्कर्ष (Conclusion)
Union Budget 2026-27 ने भारत को विकास के तीन मुख्य स्तम्भों पर आगे ले जाने की दिशा तय की है:
- Economic Growth (आर्थिक वृद्धि)
- Fulfilling Aspirations (जन आकांक्षाओं का समर्थन)
- Inclusive Development (समावेशी विकास)
टैक्स सुधार से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश तक यह बजट middle class, युवा, MSMEs और घरेलू उद्योगों को लाभ देने का प्रयास करता है। जैसा कि सरकार ने कहा है, यह “ease of living” और “ease of doing business” पर केंद्रित बजट है।
