भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए Union Budget 2026 एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में ESOP (Employee Stock Option Plan) टैक्स डिफरल को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं । केंद्र सरकार वर्तमान में एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो देश के सभी 197,000+ DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को ESOP टैक्स राहत प्रदान कर सकता है ।
ESOP टैक्स डिफरल: स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी मांग
वर्तमान में केवल Inter-Ministerial Board (IMB) द्वारा प्रमाणित लगभग 4,000 स्टार्टअप्स ही चार साल के ESOP टैक्स डिफरल का लाभ उठा सकते हैं । लेकिन अब सरकार इस सुविधा को सभी DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स तक विस्तारित करने पर विचार कर रही है, जिससे 4,000 से बढ़कर 197,000 स्टार्टअप्स को फायदा होगा ।
“Dry Tax” समस्या का समाधान
ESOP टैक्सेशन में सबसे बड़ी समस्या “dry tax” की है। मौजूदा नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को अपने stock options को exercise करने के समय ही “perquisite tax” देना होता है, भले ही उन्होंने shares को बेचा न हो और उन्हें कोई cash नहीं मिला हो । इससे employees को गंभीर cash flow की समस्या का सामना करना पड़ता है।
2020 में शुरू की गई टैक्स डिफरल स्कीम eligible startups के employees को tax payment को 48 महीने तक टालने की अनुमति देती है । यह tax तब देय होता है जब कोई भी घटना सबसे पहले घटित हो: exercise से 48 महीने पूरे होना, shares की बिक्री, या नौकरी छोड़ना ।
टैलेंट रिटेंशन के लिए जरूरी कदम
Global tech talent के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा में, स्टार्टअप्स को Big Tech companies और Global Capability Centres (GCCs) द्वारा दिए जाने वाले high salaries से मुकाबला करने के लिए ESOPs की आवश्यकता है । ESOP relief का विस्तार करने से स्टार्टअप्स talented professionals को attract और retain करने में सक्षम होंगे, जो भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है।
टेक सेक्टर की अन्य प्रमुख अपेक्षाएं
Budget 2026 में ESOP के अलावा, startup ecosystem ने कई अन्य tax और policy reforms की मांग की है जो भारतीय entrepreneurship को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं ।
Section 80-IAC Tax Holiday का विस्तार
Budget 2025 में सरकार ने पहले ही Section 80-IAC के तहत tax holiday को 2030 तक बढ़ा दिया है । यह provision eligible startups को incorporation से पहले 10 वर्षों में से तीन consecutive assessment years के लिए 100% profit deduction की अनुमति देता है । अब industry की मांग है कि 31 मार्च 2025 के बाद incorporate होने वाले स्टार्टअप्स को भी यह लाभ मिले।
Section 80-IAC के लिए पात्रता की शर्तें:
- Business turnover ₹100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए
- Inter-Ministerial Board of Certification से eligible business का certificate होना चाहिए
- 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2030 के बीच incorporation
Capital Gains टैक्स में सुधार
Startup community unlisted shares के लिए holding period को rationalize करने की मांग कर रहा है। वर्तमान में, unlisted shares (startups) के लिए long-term capital gains के लिए 24 महीने की holding period जरूरी है, जबकि listed shares के लिए केवल 12 महीने । Industry चाहता है कि दोनों को बराबर किया जाए ताकि startup investments अधिक आकर्षक बनें।
Current Capital Gains Tax Structure:
- Listed Shares (Long-term): 12 महीने की holding के बाद 12.5% tax, ₹1.25 लाख तक exemption
- Unlisted Shares (Long-term): 24 महीने की holding के बाद 12.5% tax, कोई exemption नहीं
- Unlisted Shares (Short-term): Income tax slab के अनुसार (10-30%)
AI और Deep-Tech के लिए बड़े बजट आवंटन
Budget 2026 में Artificial Intelligence और Deep-Tech sectors के लिए massive investments की उम्मीद है, जो भारत को global AI powerhouse बनाने में मदद करेगा।
India AI Mission: ₹10,300 करोड़ का आवंटन
India AI Mission के लिए पांच साल की अवधि में ₹10,300+ करोड़ का allocation किया गया है, जिसमें 38,000 GPUs की deployment शामिल है । Budget 2025 में India AI Mission के लिए ₹2,000 करोड़ का allocation किया गया था, जो पिछले वर्ष से 1056% की बढ़ोतरी दर्शाता है ।
यह funding निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए है:
- देशभर में 19,000+ GPUs के साथ computing centers की स्थापना
- Startups और researchers को subsidized GPU access
- भारत के अपने foundational AI models का विकास
- AI Centre of Excellence के लिए ₹500 करोड़
Deep-Tech Fund: ₹20,000 करोड़ की घोषणा
Science and Technology Innovation के लिए ₹20,000 करोड़ का corpus fund quantum computing, biotech, advanced manufacturing, space tech और defense innovations को support करेगा । यह fund long-development timelines (7-10 साल) वाले deep tech projects के लिए patient capital provide करेगा, जिससे venture capital आमतौर पर बचता है ।
Anusandhan National Research Foundation का Operationalization
₹1 लाख करोड़ के Research Development and Innovation (RDI) Fund को operationalize करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं । ANRF Executive Council ने RDI scheme के लिए Special Purpose Fund (SPF) की स्थापना और Implementation Guidelines को approve कर दिया है । यह fund private sector-driven R&D ecosystem को बढ़ावा देने के लिए Alternative Investment Funds (AIF), Development Finance Institutions (DFI) और NBFCs के माध्यम से capital channel करेगा ।
Electronics Manufacturing को बढ़ावा
Budget 2026 में electronics manufacturing, विशेष रूप से smartphones और EV batteries के लिए critical components पर customs duties में कमी की उम्मीद है।
EV Battery Manufacturing के लिए Customs Duty Exemption
Budget 2025 में सरकार ने EV battery manufacturing के लिए 35 additional capital goods और mobile phone battery manufacturing के लिए 28 additional capital goods को customs duty से exempt किया । इसके अलावा, cobalt powder, lithium-ion battery waste, scrap और 12 अन्य critical minerals पर Basic Customs Duty (BCD) को पूरी तरह से exempt किया गया ।
यह measures निम्नलिखित लाभ प्रदान करेंगे:
- Production costs में कमी और domestic manufacturing को प्रोत्साहन
- Import dependence में कमी
- Technological advancements और high-value job opportunities
- EVs को consumers के लिए अधिक accessible बनाना
Semiconductor Budget में 83% की वृद्धि
Union Budget 2025-26 में semiconductor budget को ₹7,000 करोड़ तक बढ़ाया गया, जो 83% की वृद्धि दर्शाता है । इसके साथ ही National Geospatial Mission के लिए ₹100 करोड़ का allocation भी किया गया ।
Budget 2026 की Timeline
Union Budget traditionally 1 फरवरी को present किया जाता है । इस बार भी Finance Minister Nirmala Sitharaman 1 फरवरी 2026 को अपना नौवां consecutive budget presentation करने वाली हैं, हालांकि यह दिन रविवार को पड़ रहा है । 2017 से, सरकार ने हर साल 1 फरवरी को budget present करने की परंपरा बनाए रखी है, भले ही वह सप्ताह का कोई भी दिन हो ।
Pre-Budget Consultations
अगले कुछ हफ्तों में, Finance Ministry और NASSCOM, TiE जैसी industry bodies के बीच और अधिक pre-budget consultations और official “leaks” की उम्मीद है । Startup community ने पहले ही FM Nirmala Sitharaman और senior officials के साथ pre-budget discussions में अपनी मांगें रखी हैं, जिनमें capital access में सुधार, credit constraints को कम करना और innovation को accelerate करना शामिल है ।
Startup Ecosystem के लिए अन्य महत्वपूर्ण मांगें
Fund of Funds Corpus का विस्तार
Industry representatives ने Fund of Funds corpus में significant expansion की मांग की है । उनका तर्क है कि slower funding cycles और selective risk capital के कारण early-stage ventures को equity funding secure करने में कठिनाई हो रही है । Fund of Funds ने venture capital firms के माध्यम से investments channel करके catalytic role निभाया है, विशेष रूप से high-growth segments में technology-led businesses को लाभ पहुंचाया है ।
Credit Access में सुधार
Banking norms collateral या long credit histories की कमी वाले startups के लिए restrictive बने हुए हैं । Community ने banks और financial institutions को बड़े term loans offer करने में सक्षम बनाने के लिए deeper administrative reforms की मांग की है, विशेष रूप से first-time entrepreneurs और women-driven companies के लिए, जो credit secure करने में structural barriers का सामना करते हैं ।
Intellectual Property Protection Framework
Startup delegation ने India के intellectual property protection framework को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया । Patent approvals के लिए prolonged timelines, high litigation costs और limited enforcement capacity innovation-focused companies को discourage करते हैं । उन्होंने faster processing timelines, improved dispute resolution mechanisms और homegrown technologies के लिए robust protection की मांग की, विशेष रूप से globally competitive sectors में ।
निष्कर्ष
Budget 2026 भारत के startup ecosystem के लिए transformational साबित हो सकता है। ESOP tax deferral का सभी 197,000 DPIIT-recognized startups तक विस्तार, Section 80-IAC tax holiday का continuation, capital gains tax rationalization, और AI तथा Deep-Tech में massive investments से भारत को global innovation hub बनने में मदद मिलेगी ।
1 फरवरी को होने वाली budget announcement से पहले, startup community optimistic है कि सरकार उनकी core demands को address करेगी और भारतीय entrepreneurship को नई दिशा देगी । ये policy reforms न केवल talent retention और capital access में सुधार करेंगे, बल्कि भारत को 2047 तक developed nation बनाने के vision को भी support करेंगे।
